अमेरिकन अध्यक्षपदाची निवडणूक व अमेरिकन ‘गन-लाॅ‘ बदलण्याची धामधूम, फ्रान्समध्ये ‘कामगार-कायदे‘ बदलावरुन तापलेलं वातावरण आणि युरोकप-२०१६ फूटबॉल-स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर ७५% ब्रिटीश नागरिकांनी मतदानात भाग घेऊन, निसटत्या बहुमताने का होईना (५१.९% बाजुने तर, ४८.१ विरोधात) पण, ‘ब्रेक्झिट‘च्या (British Exit from European Union) बाजूने दि. २३ जून-२०१६ रोजी कौल दिला आणि या ‘अस्मितेच्या राजकारणा‘चा (Identity Politics) पहिला ‘बळीचा बकरा‘ ठरला तो, ‘पौंड‘ ! या ब्रिटीश चलनाने गेल्या ३० वर्षांतला नीचांक गाठला (अजित वाडेकरचा संपूर्ण भारतीय क्रिकेट संघ ४२ धावात बाद होताना झाला होता तसा!)…. तेलाचे आधीच उतरलेले दर धाडकन एकाच दिवशी ५%नी कोसळले. ज्याला, ‘ डॉमिनो-इफेक्ट’ म्हणतात, तशा साखळी-प्रक्रियेनं मग, आंतरराष्ट्रीय शेअरबाजार एकेक करत कोसळू लागले….. नॅसडॅक ४% कोसळला ; तर, ‘डाऊ’ (DOW) ३.४% म्हणजे तब्बल ६०० अंकांनी कोसळला ! ” ब्रेक्झिटच्या बाजूने जरी निकाल लागला तरी, त्यामुळे काही आभाळ कोसळून पडत नाही आणि आम्ही त्या स्थितीचा सामना करण्याच्या तयारीत आहोत”, अशा वल्गना करणार्‍या जगातल्या अर्थ व राजकीय व्यवस्था, पाहता पाहता या ब्रेक्झिटच्या तडाख्यात सापडल्या.
त्या हादर्‍यानेच अंतर्मुख होण्यास भाग पाडलेल्या ४५ लाख ब्रिटीश नागरिकांनी सह्या करुन दिलेला ‘ब्रेक्झिट’बाबत फेरविचार अर्ज, ब्रिटीश सरकारने नुकताच फेटाळून लावलायं; म्हणजेच, ‘ब्रेक्झिट’ आता वज्रलेप झालयं, असं समजायला काही हरकत नाही. त्यासंदर्भात भरभर पावलं उचलण्यासाठी ‘युरोपियन-महासंघा’तूनच ब्रिटीश सरकारवर प्रचंड दबाव यायला सुरुवात झालीयं; कारण, त्यांच्यादृष्टीनं बाहेरच पडायचयं तर, २८ सदस्यीय युरोपियन-महासंघातून ग्रेट-ब्रिटन जेवढ्या लवकर बाहेर पडेल तेवढं बरं…. अन्यथा, ‘फ्रेक्झिट'(Frace-Exit), ‘नेक्झिट'(Netherlands-Exit), ‘इ-एक्झिट'(Italy-Exit) यांनासुद्धा, ‘न’ जाणो चालना मिळायची !
भारतीय अर्थव्यवस्थेला किंवा उद्योग-सेवाक्षेत्राला, ब्रेक्झिटमुळे तोट्यांपेक्षा, तात्पुरत्या स्वरुपात थोडे फायदेचं अधिक होण्याचा संभव यासाठीच आहे कारण, परकीय-भांडवलाच्या दृष्टीकोनातून भारत हा, गुंतवणुकीसाठी चीनपेक्षा (चीनच्या अधिकच्या निर्यातकेंद्री-अर्थव्यवस्थेमुळे चीनला ब्रेक्झिटचे चांगलेच हादरे बसू शकतात) अधिक सुरक्षित देश ठरु शकतो.
१) ब्रेक्झिट आणि भारतीय निवडणुका…. ब्रिटीश पंतप्रधान आणि भारतीय राजकारणी…..
मजूर पक्षाच्या ‘जो कॉक्स’ या उदारमतवादी व उगवत्या कारकीर्दीच्या महिला खासदाराची झालेली दुर्दैवी हत्या, हे एकमेव लागलेले मोठं गालबोट वगळता, संपूर्ण शांततेच्या वातारणात पार पडलेल्या या ब्रेक्झिट-प्रक्रियेत मतदानासाठी ‘बॅलट-पेपर‘चा झालेला वापर आपण सर्व भारतीयांनी पाहीलेलाच आहे. निवडणुकीकामी ईव्हीएम मशिन्सचा वापर, हा पेपरविना असल्याने पर्यावरणीय दृष्टीकोनातून योग्य असला तरीही त्यात ‘हेराफेरी‘ची शक्यता कधिही नाकारता येत नाही (याचं सप्रयोग प्रमाण देऊ पहाणार्‍या हरिप्रसाद नावाच्या हैदराबादच्या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्याला, युपीए सरकारने काही वर्षांपासून तुरुंगात सडत ठेवलेलं आहे!). तेव्हा, निदान सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्देशानुसार ‘ई-ट्रेल’ची (VVPAT….Voter-verified paper audit trail) ईव्हीएम-मशिनअंतर्गत सुविधा देण्याला निवडणूक आयोगाला बाध्य केलं गेलचं पाहीजे. ‘ब्रेक्झिट’ची संपूर्ण मोहीम ही जणू “जॉन्सन (बोरिस जॉन्सन) आणि डेव (डेव्हिड कॅमेरून) या दीर्घकाळच्या दोन दोस्तांच्या राजकीय संघर्षाची कहाणी आहे”, असं म्हटल्यासं वावगं ठरु नये….. पंतप्रधान बनण्याची बोरिस जॉन्सन यांची महत्त्वाकांक्षा कधि लपून राहिलेलीच नव्हती; त्यामुळे, ‘ब्रेक्झिटचं सार्वमत’ हा ‘१०, डाऊनिंग स्ट्रीटवर पोहोचण्याचा ‘शाॅर्टकट’ बनेल, असा राजकीय होरा असतानाच, ‘थेरेसा मे’ या ब्रिटनच्या ब्रेक्झिटपश्चातच्या दुसर्‍या महिला पंतप्रधान झाल्यात.
ब्रिटीश पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी नव्या युरोपियन-महासंघातून बाहेर पडण्याबाबत आग्रही असलेल्या (Anti-EU) ‘यूके-इंडिपेडन्स पार्टी’च्या वाढत्या प्रभावाला ‘शह’ देण्यासाठी आणि ‘ब्रेक्झिट’च्या मागणीला कायमची केराची टोपली दाखवण्यासाठी, २०१३ साली ‘सार्वमत’ घेण्याचं जाहीर करताना खेळलेला राजकीय जुगार, त्यांच्या चांगलाच अंगलट आला. कदाचित त्यांना, दुसर्‍या महायुद्धाकालीन ‘नाझी हिटलरियन’ प्रखर उजव्या अस्मितांचं राजकारणही जागं होत असल्याचं चित्र दूरवर दिसलं असेलही. ब्रेक्झिट-निकालानंतर राजीनामा देण्याचं तसं कुठलही खास प्रयोजन नसतानाही, डेव्हिड कॅमेरून यांनी नैतिकतेच्या मुद्द्यावर तडकाफडकी दिलेल्या पंतप्रधानपदाच्या राजीनाम्याच्या पार्श्वभूमीवर, कितीही व काहीही झालं तरी ‘फेव्हिकाॅल‘च्या जोडासारखं खुर्चीला निलाजरेपणे चिकटून बसणार्‍या, गेंड्याच्या कातडीच्या भारतीय राजकारण्यांची खरोखरीचं किळस व कीव वाटावी !
२) ब्रेक्झिट आणि भारतीय मिडीया……
युरोपियन-महासंघाची वार्षिक फी २० अब्ज डॉलर्स एवढी मोठी भरणं, ही बाबही अनेक ब्रिटीश नागरिकांना क्लेशकारक वाटू लागली होती. त्यामुळेच, “आम्ही ब्रिटीश नागरिक आपले कायदे आणि महसूली कर-संरचना, ही आमच्या ब्रिटीश नागरिकांच्याच हिताची ठेऊ इच्छितो”, हे ‘निगेल फराज’ वगैरेंच्या ‘यूके-इंडिपेडन्स पार्टी’च्या प्रचाराचे मुद्दे लोकांना हळूहळू पटू लागले होते.
म्हणूनच, “२३ जून-२०१६ या दिवसाची इतिहासात नोंद…. बड्या धेंडांचं राजकारण, बड्या बँका आणि बडे उद्योग यापासून सर्वसामान्यांची झालेली ‘मुक्ति‘, म्हणून हा आमचा ‘नवा-स्वातंत्र्यदिन‘, अशी व्हावी”, अशी जी तिखट प्रतिक्रिया विजयापश्चात ‘निगेल फराज‘ यांनी दिलेली आहे; ती भारतातल्या विकल्या गेलेल्या बाजारु किंवा अंबानींसारख्या थैलीशहा…. तसेच, चोर-लुटेर्‍या राजकारण्यांच्या मालकीच्या ‘माध्यमां‘नी भारतीय जनतेपर्यंत पोहोचू दिलेली नाही ! कारण, या तिखट-प्रतिक्रियेत भारतीय, विशेषतः महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य मराठी-जनमानस, सणसणीतरित्या जागृत करण्याइतपत विस्फोटकं ठासून भरलेली आहेत….. पण, लक्षात कोणं घेतो ??? शिवाय, इंग्लंड-युरोपमध्ये कंपन्यांतील सर्वोच्च वेतनमान व सर्वात कमी वा न्यूनतम वेतनमान यांची सांगड घालण्याचं गुणोत्तर १ : १२ असावं की, १ : २० यासंदर्भात याअगोदरच जनजागरण करुन ‘सार्वमतं‘ घेतली गेलेली आहेत…. पण, ‘व्यवस्थापकिय मंडळीं‘च्या आर्थिक-हितसंबंधांना जोरदार धक्का देण्याची क्षमता असणाऱ्या अशा ‘सार्वमतां‘ची भारतीय-मिडीयातून, जशी ‘ब्रेक्झिट‘ची झाली, तशी बिलकूल चर्चा होताना वा प्रसिद्धी मिळताना दिसत नाही, ही अत्यंत गंभीर व संतापजनक बाब आहे.
३) ब्रेक्झिट आणि मराठी साहित्यिक-मराठी चित्रपटसृष्टी…..
या सर्व बाबींचा संदर्भ महाराष्ट्राशी-भारताशी जोडून पहा…. कोण तुमचं ‘जगणं’ ठरवतय पहा… महाराष्ट्रापुरतचं बोलायचं झालं तर, आम्ही “बड्या धेंडांच्या राजकारणाच्या व बड्या बँकाच्या आणि बड्या उद्योगांच्या आर्थिकहितसंबंधांच्या (ज्याला, मी नेहमीच ‘शेठजी-संस्कृति‘ म्हणत असतो) जोखडात-जाळ्यात केव्हाचेच पार अडकून गेलेलो आहोत”….. म्हणूनच, एखादा ‘गुलजार‘सारखा ‘अमराठी‘ असलेला कवी, सामान्य मायमराठ्यांची महाराष्ट्रातील केविलवाणी अवस्था पाहून लिहून जातो, “कोण खाणार, कोणाचा हा वाटा ?….. महाराष्ट्राच्या दाण्यादाण्यावर लिहलयं नांव, ‘शेठ सूरचंद मूलचंद जेठा‘ !” पण, कुणा ‘बोरुबहाद्दर’ (प्रत्यक्षात ‘पोटभरुबहाद्दर’ ) ‘मराठीसाहित्यिकां’ना किंवा ‘पिस्तुल्या-फॅण्ड्री-सैराट’फेम वा ‘नटसम्राट/बाबा आमटे’ फेम मराठी-चित्रपटवाल्यांना….. धनदांडग्या-मुजोर ‘जैन-गुज्जू-मारवाड्यां’च्या विरोधात असं काही पडद्यावर दाखवावं…. किमानपक्षी, मुलाखतींमधून बोलावं, असं ना कधि वाटलं…. ना कधि त्यांची तशी हिंमत होईल ! मग, प्रस्थापित मराठी राजकीय पक्षांचाच हात हातात घेऊन, ही मोकाट सुटलेली ‘शेठजी-संस्कृति’, तळागाळातल्या ‘मराठी’ हाडांमांसाची लक्तरं महाराष्ट्राच्याच वेशीवर बिनधास्त लटकवत…. फडकवत राहिली तर, त्यात विशेष काय ? उलटपक्षी, हे व असे मराठी-चित्रपटवाले, भोळसट मराठी-तरुण कार्यकर्त्यांच्याच मनगटाचा ‘वापर‘ करुन, या ‘शेठजी-संस्कृति‘ला संरक्षण देणार्‍या दलाल-दगाबाज व घराणेबाज मराठी-नेत्यांच्या पालखीचे ‘भोई‘ बनण्यात, आजवर धन्यता मानत आलेले आहेत. दुष्काळग्रस्तांसाठी मदतकार्य वगैरे ठीक आहे, त्याचं कौतुक जरुर आहे… पण, ज्यांच्या भ्रष्ट व सेटिंगबाज राजकीय कारभारामुळे, अशी महाराष्ट्रावर वारंवार दुष्काळी परिस्थिती ओढवते आणि ज्यांच्या फसव्या-धंदेवाईक राजनीतिमुळे आज पीकपाण्याच्या दुष्काळापेक्षा जास्त घातकी असा, ‘नीतिमत्तेचा दुष्काळ‘ महाराष्ट्रात पडलेला आहे; त्यांच्याशीच घरगुती संबंधांचा जाहीर ‘देखावा‘ व जाहीर ‘दोस्ताना‘ आपण निभावतो; तेव्हा तमाम मराठी-रयतेला आपण कुठला ‘संदेश‘ देत असतो ? भरीसभर म्हणून, अशाच राजकारण्यांकडून ‘सत्कार‘ करवून घेत किंवा त्यांचा आपल्या हातून जाहीर-सत्कार करुन, महाराष्ट्रातील विविध धर्मसंप्रदायांचे प्रमुख…. हे असलेच ठार चुकीचे व गोंधळात टाकणारे ‘संदेश‘, अधूनमधून मराठी-जनसामान्यांना देत रहातात. हे सारं या सर्वांना कळत नाही, असं आपण समजायचं की, हा सुद्धा त्या सर्वांचा मिळून या रक्तपिपासू-शोषक व्यवस्थेला (Vampire-State) ‘हातभार‘ लावणारा वा ‘मजबूत‘ करणारा, एक बदमाष राजकीय-डावपेच आहे, असं समजायचं ???
….मित्रहो, सत्ता, आता मंत्रालयात किंवा विधिमंडळात नसते; तर, मुंबईतल्या ‘काॅर्पोरेट-टाॅवर्स‘मधून सत्तेचा प्रवाह वहात असतो… प्रस्थापितांच्या राजकारणात आता कुणी वाघ, सिंह, हत्ती, घोडे नसतात… असतात फक्त, बड्या उद्योगपती-व्यापार्‍यांच्या ‘ताटाखालची मांजरं‘, ‘म्याँव म्याँव‘ करणारी…. किंवा, ‘ह्या ह्या‘ करत जिभली बाहेर काढून ‘टक्केवारी‘चा मांसाचा तुकडा कधि आपल्या तोंडात पडतोयं, याची वाट बघत लाळ घोटाळणारे श्वानं !
४) ब्रेक्झिट आणि स्काॅटलंड व उ. आयर्लंड……..
एकेकाळी ज्या, “ब्रिटीश साम्राज्यावरचा सूर्य मावळत नाही”, असं म्हटलं जात होतं, त्याच ग्रेट-ब्रिटनमध्ये ‘ब्रेक्झिट’साठी ‘सार्वमत’ (Referendum) घेतलं जातं किंवा घ्यावं लागतं… आणि त्यात ७५% मतदान होऊन अगदी निसटत्या बहुमताने का होईना ब्रिटीश नागरिक ‘युरोपियन-महासंघा’तून बाहेर पडण्याचा ‘कौल’ देतात…. हा, सगळा दिड्मूढ करणाराच प्रकार आहे असं नव्हे; तर, तो काळाने उगवलेला ‘सूड’ आहे ! ग्रेट-ब्रिटनमधलं ऐतिहासिक स्वरुपाचं एकूण हे तिसरं ‘सार्वमत’ होय. या वर्षीचा विंबल्डन विजेता-उपविजेता, ज्या ‘स्काॅटलंड’चा मूळ निवासी आहे, ते ‘स्काॅटलंड’ ग्रेट-ब्रिटनमध्येच रहावं की, फुटून निघून स्वतंत्र स्काॅटलंड राष्ट्र व्हावं, यासाठी गेल्यावर्षी सार्वमत घेतलं गेलं आणि त्यात काठावरच्या बहुमतानेचं स्काॅटिश-नागरिकांनी ‘युरोपियन-महासंघा’चा एक भाग असलेल्या ‘ग्रेट-ब्रिटन’मध्ये राहण्याबाबत कौल दिला होता. त्यावेळच्या प्रचाराच्या काळात स्काॅटिश-नागरिकांवर प्रभाव टाकण्यासाठी ग्रेट ब्रिटनच्या युरोपियन-महासंघाच्या कायम सदस्यत्वाचा व त्यातून स्काॅटिश अर्थव्यवस्थेला व नागरिकांना होणार्‍या आर्थिक फायद्यांचा, ब्रिटीश पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून जोरकसपणे प्रचारचा प्रधान मुद्दा बनवत होते. स्काॅटलंड, उत्तर आयर्लंड आणि इंग्लंड मिळून बनलेल्या ‘ग्रेट ब्रिटन’मधल्या स्काॅटलंड, उ. आयर्लंड यांनी स्वतंत्रपणे व चांगल्या मताधिक्याने युरोपियन-महासंघात राहण्याच्याच बाजूने, या ‘ब्रेक्झिट’च्या सार्वमतात कौल दिलेला असल्याने, आता स्काॅटलंडमध्येच नव्हे, तर उ. आयर्लंडमध्येही (ग्रेट ब्रिटन आता युरोपियन-महासंघातून बाहेर पडण्याच्या प्रक्रियेसोबतच) स्वातंत्र्याच्या ऊर्मि चेतावल्या जातीलच ! जशी स्काॅटिश लोकांची स्वातंत्र्याची ऊर्मि कधि लपून राहीलेली नाही; तसाच, ब्रिटीशांचा स्काॅटिश लोकांवरचा सुप्त रोष. त्यामुळेच, ‘राॅजर फेडरर’ची विम्बल्डन अंतिम फेरीत अँडी मरेशी कधि लढत असली तर, सेंटर कोर्टवरील ‘ऑल इंग्लंड क्लब’चा ब्रिटिश प्रेक्षकवर्ग फेडररच्या बाजूला झुकलेला दिसू शकतो. यंदाची विम्बल्डन अँडी मरे दुसर्‍यांदा जिंकला हे खरं… तरीही, एक ब्रिटीश नागरिक दुसर्‍यांदा जिंकूनही थोडं हातचं राखूनच ब्रिटीश लोक ‘सेलिब्रेट’ करते झाले; पण, तो हरला असता तर मात्र, तो स्काॅटलंड स्वतंत्र होण्याच्या बाजूने मतदान करणारा सरतेशेवटी एक ‘स्काॅटिश’ आहे, म्हणून स्वतःचं सांत्वनही करायला ते विसरले नसते !
‘हॅरी पॉटर’ची जादूई लेखिका जे. के. राॅलिंग म्हणाली त्याप्रमाणे, “ही अशी ‘ब्रेक्झिट’सारखी मोठी ‘जादू’ तिनं आयुष्यात कधि अपेक्षिलेलीच नव्हती; त्यामुळे आता, एकाचवेळी दोन ‘युनियन्सचं’ विखंडन होईल… एक EU and दुसरं UK !” नेमके त्याचवेळेस स्काॅटलंडमध्ये असलेले रिपब्लिकन पक्षाचे अमेरिकी-अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे उमेदवार ‘डोनाल्ड ट्रंप’ही जनभावनेचा आदर करत, “एक पुढे उचललेलं मोठं पाऊल” (A great step forward), असे म्हणते झाले !
५) ब्रेक्झिट आणि जागतिकीकरणाचा ‘यू-टर्न‘( U-Turn)……..
मुद्दा महत्त्वाचा हा की, ब्रिटीशांनी आमच्यावर दिडशे वर्षे राज्य करुन आमची मूळ-परंपरागत, शाश्वत-विकास साधणारी भारतीय अर्थव्यवस्था केवळ बदलली असचं नव्हे; तर ती कायमची उध्वस्त केली आणि त्यानंतर पुन्हा एकवार त्यातून आपला भारत देश सावरतोयं न् सावरतोयं तोचं, हेच ब्रिटीश लोक आपली अर्थव्यवस्था समूळ बदलून पुन्हा एकवार सामान्य भारतीय जनतेच्या उध्वस्तीकरणास कारणीभूत ठरले. १९९० च्या दशकाप्रारंभी खनिज तेलासारख्या जीवनावश्यक बाबी आंतरराष्ट्रीय बाजारातून खरीदण्यासाठी संपुष्टात येत चाललेलं परकिय चलन तात्पुरतं मिळवण्यासाठी, ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ कडे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचं सोनं गहाण ठेवण्यासाठी विमानं उडायला लागली….. आणि, आम्हाला त्या ‘खऱ्याखोट्या’ आंतराष्ट्रीय दबावाखाली “जागतिकीकरण, खाजगीकरण आणि उदारीकरणा”चं ‘षडयंत्र’, ज्या ब्रिटिशांनी अमेरिकेचा हात धरुन आम्हाला स्विकारायला भाग पाडलं व दुसर्‍यांदा आमचं ‘उध्वस्तीकरण’ केलं; त्याचं ब्रिटीशांनी, “फ्राॅम ग्लोबल बॅक टू लोकल” (From Global back to Local), असे ‘बिग बेन’ घड्याळाचे काटे, उलटे फिरवून दाखवावेत ??? मित्रहो, हा कुठला ‘शेक्सपिअरियन मेलोड्रामा’ नव्हे, ‘मार्क ट्वेन’चा विनोदही नव्हे किंवा आपले ठाकरे-पवार-गांधी-मोदी-लालू-मायावती-मुलायम नियमितपणे करतात, तशी ‘राजकीय नौटंकी’ ही नव्हे ! …. तो आहे, साधासरळ रोकडा असा आपल्या ‘राष्ट्रीय-स्वार्था’चा नंगा आणि निर्लज्ज ‘इंग्लिश खेळ’…. ज्यांची ‘सभ्यता’, ‘सभ्यतेचा खेळ’ म्हटल्या जाणार्‍या त्यांच्या क्रिकेटमध्येही उरलेली नाही (तिथे त्यांनी ‘क्रिकेट-बेटिंग’ला कायदेशीर स्वरुप केव्हाचच देऊन टाकलयं), तिथे आंतराष्ट्रीय-राजकारणाचा काय पाड लागणार ? अंगाशी आलं की, परंपराप्रिय म्हणवले जाणारे ब्रिटीशनागरिक कसा स्वहिताचा निर्णय घेऊन मोकळे होतात, याचं हे ठळक उदाहरण आहे…. आम्हीच, परदेशात जाऊन ‘नाक घासून‘ घेण्यात धन्यता मानतोयं आणि बरोबर त्याच्या उलट व्यवहार करतोयं. या ब्रिटिश किंवा अमेरिकन लोकांसाठी उर्वरित जग, हे फक्त ‘पाय पुसण्यासारखं’ असतं…. नशीब समजा, मी ते त्यांच्यासाठी ‘टाॅयलेट-टिश्श्यू पेपर’सारखं असतं, असं म्हटलेलं नाही ! इतरांचं अस्तित्व त्यांच्या खिजगणतीतही नसतं…. असलचं, तर ते फक्त आपल्या राष्ट्रीय-स्वार्था’पोटी व तेवढ्यापुरतचं असतं.
६) ब्रेक्झिट आणि तथाकथित आंतरराष्ट्रीय मुस्लिम-दहशतवाद…..
भारतीय उपखंडातील मुस्लिमांची तथाकथित ‘दंगलखोर-मानसिकता’, हा कायमचा विवाद्य मुद्दा राहीला असला तरीही, आज ज्या दहशतवादी-कारवायांच्या ‘संशयाची सुई’ जगभरच्या मुस्लिम-समाजाभोवती फिरतेयं, तो दहशतवाद निर्माण होण्याची राजकीय व आर्थिक ‘मूळं’ (Roots), याच नंग्या ब्रिटीश-अमेरिकन राष्ट्रीय-स्वार्थात आणि तेथील उद्योगपतींनी अरबी-आफ्रिकी स्थानिकांच्या केलेल्या अमानुष अत्याचारात व शोषणात दडलेली आहेत. “शोषण, हे कत्तलीहून भयंकर असतं”, ही इस्लामची महत्त्वपूर्ण शिकवण आहे ! ख्रिश्चन-मुस्लिम धर्मयुद्धांचा सिलसिला सुरु होण्यापूर्वीपासून मुस्लिम, हे अतिशय उमद्या स्वभावाचे, सुसंस्कारित व सुधारितवृत्तीचे होते; तर, त्या काळातील ख्रिस्ती युरोपियन अत्यंत क्रूर, सभ्यतेचा स्पर्शही नसलेल्या जंगली अवस्थेत जगत होते. जशी धर्मयुद्धाच्या मालिकेची परिणती ही मुस्लिमांच्या पराभवामुळे तत्कालीन मुस्लिम-मानसिकता कायमची हिंसक होण्यात झाली; तोच काळाकुट्ट इतिहास, ब्रिटीश-अमेरिकनांच्या तेलाच्या राजकारणाने (इराक युद्धावरील ‘चिलकाॅट-समिती‘च्या अहवालाने जगभरात सध्या खळबळ उडवून दिलीयं…. जुलै-2003 मध्ये ‘डाॅ. डेव्हिड केली‘ यांनी इराकच्या सर्वेसर्वा सद्दाम हुसेनकडे कुठलीही ‘जैविक-शस्त्रास्त्रे नव्हती, अशी बेधडक खरीखुरी साक्ष देताच अवघ्या तिसऱ्याच दिवशी त्यांची रहस्यमय हत्या झाली) पुन्हा एकवार लिहीला गेलायं ! आंतरराष्ट्रीय मुस्लिम-दहशतवादाचा उदय, हा युरोप-अमेरिकेतील ‘सेव्हन सिस्टर्स’च्या (Gulf Oil, Standard Oil/Chevron, Esso, ExxonMobil, BP, Texaco, Shell) खनिजतेलाच्या अमानुष आणि अत्यंत सूत्रबद्ध व तंत्रबद्ध अशा कमालीच्या ‘शोषक’ अर्थकारणाच्या-राजकारणाच्या शुभारंभालाच धरुन आहे… त्याअगोदर, तो तशा स्वरूपात कधिच नव्हता ! असं असलं तरीही, या आणि अशाच स्वरुपाच्या ‘परकिय-भांडवला’ला आमच्या देशात गुलाबी पायघड्या घालण्याचं जे काम, ,१९९०-९१ सालापासून काँग्रेसी राजवटीत सुरु झालयं; त्या कामानं सध्या भाजपा-शिवसेनेच्या राजवटीत जोरदार ‘प्रवेग’ धारण केलायं. त्या कामी सध्या, अगदी काॅर्पोरेट-जगतातल्या ‘सीईओं‘प्रमाणे (CEOs), लवाजम्यासह आमच्या ‘हिंदुत्ववादी‘ पंतप्रधानांपासून ते परराष्ट्रमंत्र्यांपर्यंत, सगळेच ऊठसूठ परदेशदौर्‍यांवर जातायतं. जे प्रयत्न करुनही ‘युपीए‘ सरकारला एवढी वर्षे सत्ता भोगल्यावरही जमत नव्हतं; ते दोन वर्षांत संपूर्ण देशच विक्रीला काढून (complete-sellout) नरेन्द्र मोदींच्या ‘एनडीए‘ सरकारनं सहजसाध्य करुन दाखवलयं… परदेशी बड्या भांडवलदारांकडे शब्दश: ‘भिका‘ मागत हे फिरतायतं…. मग, कुठे गेले यांचे, “स्वदेशी जागरण मंच” वगैरे प्रातःसमयी आळवले जाणारे ‘स्वदेशी-मंत्रा‘चे सूर ?
एकूण चित्र असं दिसतयं की, नरेंद्र मोदींची राजकारण, प्रशासन व अर्थकारणावरची पकड झपाट्यानं ढिली पडत चाललीयं; ते फक्त परदेशात फिरतायतं आणि आपलं ‘वैफल्य’ लपवतायतं……ब्राझिल, चीन वगैरे देशांना भेटी देतात आणि दुसर्‍याच दिवशी तेच देश भारताच्या ‘अणुपुरवठादारांच्या विश्वा’तील (NSG-Membership) प्रवेशाविरोधात मतदान करतात किंवा लाहोरला खास अचानक भेट देऊन ज्या, पाक पंतप्रधान नवाज शरीफांच्या घरच्या लग्नकार्याला नरेंद्र मोदी शुभेच्छा देऊन येतात, तेच नवाज शरीफ ‘बदतमिजी’ करत सुरक्षादल कारवाईत मारल्या गेलेल्या काश्मिरी आतंकवादी ‘बुरहान वानी’चं जोरदार समर्थन करतात, या साऱ्याचा नेमका काय अर्थ काढायचा ?
७) ब्रेक्झिट आणि जागतिक पर्यावरण……
ग्रेट-ब्रिटनमध्ये ‘ब्रेक्झिट’च्या सार्वमतात कौल घेतला जात होता; त्याचवेळेस, अमेरिकेत व्हर्जिनियात महापुराचं थैमान चालू होतं…. तर, चीनमध्ये चक्रीवादळाचं थैमान, ज्यात किमान १०० लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले होते आणि थोड्याफार फरकाने जगात सर्वत्रच महापूर, वादळे-चक्रीवादळे, ओला-सुका दुष्काळ, भूकंप आदि नैसर्गिक आपत्तींचं विध्वंसक तांडवनृत्य, ही ‘नेमिचीच बाब’ झालीयं. ब्रेक्झिट असो वा अन्य कुठलही राजकारण म्हटलं की, ‘विकास’ हा मुद्दा आलाचं…. आणि, ‘विकास’ म्हणजे ‘निसर्ग-पर्यावरणा’वर घाला हा ठरलेलाच ! त्यामुळेच ‘ब्रेक्झिट’ पश्चात, गेल्यावर्षी (३० नोव्हेंबर ते १२ डिसेंबर-२०१५) पॅरीसमध्ये पार पडलेल्या “COP-21” या आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण-परिषदेत, जागतिक-तापमानवाढ व उपरोल्लेखित वातावरणातील अनाकलनीय बदलांच्या धोकादायक पार्श्वभूमीवर, ‘कार्बन-ऊत्सर्जन’ रोखण्यासंदर्भात (शतकाअखेर शून्य-कार्बन ऊत्सर्जनाचं व त्यायोगे जास्तीतजास्त २°सेंटिग्रेडपर्यंत तापमानवाढ रोखण्यासाठी) जी उद्दिष्ट्ये (INDCs…. Intended Nationally Determined Contributions ) गाठण्याबाबत सभासद राष्ट्रांमध्ये करार करण्यात आला होता; त्याच्या अंमलबजावणीत फार मोठ्या अडचणी उभ्या राहू शकण्याची साद्यंत भिती आहे. हीच एक भिती उद्या विदर्भ महाराष्ट्रातून फुटून स्वतंत्र झाल्यास आहे; कारण, विदर्भाचा ‘स्वतंत्र राज्य‘ झाल्यानंतरचा ‘विकास‘, हा तेथील जंगलसंपदा नष्ट करुनच केवळ होऊ शकतो….. जसा, तो प. महाराष्ट्राने आपली घनदाट जंगले तोडून ऊसाची शेती, द्राक्षेचे मळे, साखर कारखाने उभारुन साधला; तर, “सहकारातून स्वाहाःकार” करत तेथील राजकारण्यांनी स्वतःचा पैशाचिक विकास केला. उद्या विदर्भ स्वतंत्र करायचा तर, पुन्हा प. महाराष्ट्रात पूर्ववत आपल्याला अतिरेकी द्राक्ष-ऊसाची शेती मोडीत काढून जैवबहुविधतेनं नटलेली जंगलं उभारावी लागतील (कारण, राज्याच्या किंवा राष्ट्राच्या एकूण भूभागाच्या ‘एकतृतीयांश‘ किंवा ३३% जमिनीवर, मानवी-स्पर्शापासून बव्हंशी मुक्त अशी ‘जंगल-संपदा‘ असावीच लागते), ही साद्यंत भिती प. महाराष्ट्रातल्या बेरकी राजकारण्यांच्या मनात घर करुन आहे…. म्हणूनच, प. महाराष्ट्रातून व पुण्या-मुंबईतून ‘स्वतंत्र-विदर्भा‘ला जोरदार विरोध होतोयं.
८) आपल्या देशासाठी, विशेषतः महाराष्ट्रासाठी, या ‘ब्रेक्झिट‘चे अनेक फार मोठे व महत्त्वाचे ‘संदेश‘ आहेत…..
अ) ‘सार्वमता‘ची संकल्पना राबविणे…. राज्य वा राष्ट्राच्या दृष्टीकोनातून कळीचे मुद्दे असलेल्या विषयांवर ‘सार्वमत’ वेळोवेळी घेतले जाणे हे सकस, निरोगी व प्रभावी लोकशाहीसाठी अत्यावश्यक असताना, आमच्या देशात गोवा-राज्य स्वतंत्र करताना कधि काळी एकदाच ‘सार्वमत‘(Referendum) घेतलं गेलं होतं. आता, जनसामान्यांच्या जगण्याला थेट भिडणार्‍या जनलोकपाल व अर्थक्रांती-विधेयक आणणे, कंत्राटी-कामगार/कर्मचारी प्रथा निर्मूलन, सक्तिचं कुटुंब-नियोजन, गुन्हेगारी दंडसंहितेत व निवडणूक-पद्धतीत आमूलाग्र बदल, कंपन्यांतील सर्वोच्च वेतनमान व सर्वात कमी वा न्यूनतम वेतनमान यांची सांगड घालण्याचं गुणोत्तर १ : १२ (किंवा ५०० कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या मोठ्या कंपन्यांतून १ : २० पर्यंतच) राखणे…. अशातर्‍हेच्या मुद्द्यांवर ‘सार्वमतं‘ वेळप्रसंग पाहून लवकरात लवकर घेतली गेलीचं पाहीजेत. लोकशाही-व्यवस्थापनात नोकरशहा आणि राजकारण्यांवरच सगळी भिस्त मुळीच राहाता कामा नये आणि निवडणुकीपुरताचं केवळ, धोरण-निश्चितीसाठी जनतेचा मर्यादित सहभाग राहाता कामा नये !
ब) “संयुक्त महाराष्ट्रानंतर, आता स्वायत्त-महाराष्ट्र”….. महाराष्ट्रावर परप्रांतीयांचं अतोनात आक्रमण होऊन सामान्य मराठी माणसाची जगण्याचीच ‘कोंडी‘ झालेली आहे. “महाराष्ट्रात निर्माण झालेली संपत्तीच महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य मराठी माणसाच्या मुळावर येऊन, तो त्याच्याच हक्काच्या महाराष्ट्रात ‘दुय्यम-नागरिकत्वा‘चा व ‘गुलामगिरी‘चा शाप भोगतोयं” ! कारखान्यातील सन्मानजनक नोकरी आणि जमिनीच्या सातबार्‍यावरुन तो झपाट्यानं ‘बेदखल‘ व्हायला लागलायं. काश्मीरची ‘काश्मिरियत‘, ‘शेठजी-संस्कृति‘च्या कुप्रभावापासून व उत्तर-भारतीयांच्या लोंढ्यापासून ज्या एका घटनेतील ‘कलमा‘मुळे आजवर सुरक्षित राह्यलीयं, ते काश्मिरसारखं ३७० कलम महाराष्ट्रासाठी आता मोठी ‘घटनादुरुस्ती‘ करुन लावलं गेलं पाहीजे…. हा या ‘सार्वमता‘चा आणखी एक संदेश आहे. भारतात कुठेही आणि कितीही प्रमाणात घुसून धंदे-नोकरी-व्यवसाय करण्याच्या मिळालेल्या ‘अनिर्बंध-स्वातंत्र्या’चा वारेमाप गैरफायदा ‘शेठजी-संस्कृति’नं व उत्तर-भारतीयांनी आजवर खूप घेतला. परप्रांतीय ‘अतिथीं’नी येऊन आमच्या मायमराठी संस्कृतिची ‘पुण्यतिथी’ तर एव्हाना घातलीच आहे; आता, आमचं महाराष्ट्रातलं ‘मराठी-अस्तित्व’चं या दगाबाज मराठी-राजकारण्यांमुळे धोक्यात आलेलं आहे ! राज्यघटनेद्वारे मिळालेल्या राष्ट्रांतर्गत राष्ट्र…. स्वायत्त-महाराष्ट्र” धर्तीवर, ‘मराठीत्व हे एकप्रकारे ‘राष्ट्रीयत्व’चं म्हणून मान्य करवून घ्यायला हवं. इंग्लंड किंवा युरोपातील देशांचा भौगोलिक आकार काही महाराष्ट्रासारख्या भारतातील राज्यांपेक्षा फारसा मोठा नसतो (काहीचा तर, त्याहून छोटा असतो) आणि युरोपियन विविध देशांतर्गत असलेले ‘सांस्कृतिक-भेद’, उलट आपल्या राज्याराज्यांमध्ये अधिक प्रखर स्वरुपात आहेत. ‘जागतिकीकरणा’तून ‘पिछे मूड’, हा ‘ब्रेक्झिट-संदेश’ या दृष्टिकोनातून वरील भूमिकेला जी चांगलीच बळकटी देतोयं, त्याचा महाराष्ट्रातील मायमराठी-जनतेनं यापुढे आपल्या हितासाठी ‘लाॅचिंग पॅड’ म्हणून सुयोग्य वापर केलाच पाहीजे. “अस्तित्वाचेच प्रश्न उभे राहीले की, अस्मितेच्या राजकारणाला पंख फुटणारच”, या तत्त्वाला धरुनच तुलनेनं गरीब असलेल्या ब्रिटिश नागरिकांनी, विशेषतः भारतीय वंशाच्या नागरिकांनी, LEAVE च्या बाजूने (युरोपियन-महासंघातून बाहेर पडण्याच्या बाजूने) मतदान केलयं; तर, उच्चभ्रू श्रीमंतवर्गानं REMAIN च्या बाजूने (युरोपियन-महासंघात रहाण्याच्या बाजूने) केलेलं मतदान, ही यासंदर्भात बोध घेण्याजोगी लक्षणीय बाब आहे !
क) लोकप्रतिनिधी विरुद्ध नोकरशाही….
बेल्जियममधील ब्रसेल्स येथे मुख्य कार्यालय असलेल्या युरोपियन-महासंघाचं ‘नियामक-मंडळ’ हे कुठल्या सार्वत्रिक निवडणुकीतून येत नसल्याने, त्यांच्या कारभारातील ‘नोकरशाही’चा ठासून भरलेला ‘तोरा’ व लोकभावनेशी फटकून वागण्याच्या पद्धतींमुळे, आधी ग्रीसचे नागरिक आणि मग, ग्रेट-ब्रिटनचे नागरिक यांच्याच व महासंघाच्या नियामक-मंडळात तीव्र स्वरुपाचा विसंवाद निर्माण झालेलाच होता…. ती ‘खदखद फक्त ब्रेक्झिटच्या निमित्ताने चव्हाट्यावर आली इतकच. अर्थात, ही चीड प्रामुख्याने राजकारण्यांविरुद्ध होती, हे वेगळं सांगायला नकोच. आज, तिचं चीड प्रस्थापित मराठी-राजकारण्यांविरुद्ध शिगोशिग भरलेली दिसत्येयं…. पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीत ती चीड, तो संताप मतदानाच्या पेटीतून बाहेर पडेल, हा ही एक ब्रेक्झिटचा संदेश आहे !
…..सरतेशेवटी, सामान्य मराठी-माणसाचा ‘श्वास‘ जर या राजकीय, प्रशासकीय व अर्थव्यवस्थेनं असाच कोंडून धरला….. तर, “असे कितीक खेळ पहाते मराठी…. शेवटी, मदांध तख्त फोडते मराठी” हा दाहक अनुभव संबंधितांना घ्यावा लागेल… नजिकच्या भविष्यातील मराठी-तरुणाई केवळ, स्वतःच्या ‘अस्तित्वा‘च्या संरक्षणासाठीच, ‘हॅरी पॉटर‘ची लेखिका जे. के. राॅलिंग म्हणाली त्याहीपुढे एक पाऊल जात, ‘ब्रेक्झिट‘ची मोठी ‘जादू‘, EU आणि UK या दोन ‘महासंघाच्या‘ विखंडनासोबत… ‘भारतीय-संघराज्या‘च्या विखंडनाच्या दिशेने खेचून नेणारच नाही, हे कशावरुन ???”
जय महाराष्ट्र I जय हिंद II
….. राजन राजे (अध्यक्ष: धर्मराज्य पक्ष)