कामगार

३ काळ्या शेतकरी-कायद्यांचा वरंवटा शेतकऱ्यांवर फिरवण्याचा प्रयोग, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने व शेकडो शेतकऱ्यांच्या आहुती-बलिदानाने साफ फसल्यानंतर…४ काळ्या कामगार-कायद्यांची ‘काळी कामगार-संहिता’ (Black Labour-Code) शिवबा-संतांच्या महाराष्ट्रात, ‘देवेंद्र फडणवीस-एकनाथ शिंदे-अजित पवार’ या ‘भाजप-संघीय’ ट्रिपल-इंजिन सरकारकडून लागू करण्यात येतेय; याचाच सरळ अर्थ, अर्धमेल्या झालेल्या कामगार-चळवळीला ‘शवपेटी’त कोंडून, शवपेटीवरचा शेवटचा खिळा ठोकण्याचं काम सुरु झालंय…. तरीही तुम्ही दारु, सण-उत्सवाच्या नशेत आणि

केवळ, प्राचीन-अर्वाचीन इतिहासच नव्हे; तर स्थानिक, राष्ट्रीय अथवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर, आजमितीस घडणारा कुठलाही घटनाक्रम… हा आपल्याला ‘गुरु’ बनून वेगवेगळ्या शिकवणुकीचा ‘धडा’ सातत्याने देत असतो; फक्त, त्यासाठी तसा शोधक व विश्लेषणात्मक दृष्टिकोन मात्र, आपल्यापाशी हवा!  ‘‘महाभारतात कपटी इंद्राला कवचकुंडलं दान केल्यानं दानशूरतेचा अतिरेक (सद्गुणाचा अतिरेक, हा ही एक दुर्गुणच) करणाऱ्या कर्णाचा युद्धात वध करणं, अर्जुनाला शक्य

विधिमंडळात विरोधी पक्षाच्या बाकांवर बसल्यावरच कसा, सगळ्या राजकीय नेत्यांना शेतकऱ्यांचा उमाळा येतो??? … एरव्ही, सत्तेच्या खुर्चीची ऊब घेताना, ही डरकाळ्या फोडणारी मंडळी, निवडणूक-निधीसाठी उद्योगपतींच्या ताटाखालची ‘म्याऊँ’ बनून असतात! संतापजनक बाब ही, की, यातले कोणीच कधि कामगारांचे ‘कैवारी’ नसतात; उलटपक्षी, उघड उघड सरळसोट ‘वैरी’ असतात (म्हणूनच तर, कंत्राटी-कामगार पद्धतीची आणि ‘नीम’ NEEM ची अमानुष गुलामगिरी उद्योग-सेवाक्षेत्रात

कामगार नावाची ‘गाय’ आणि मोदी-शहा सरकार नावाचा ‘कसाई’ व यासंदर्भातील, एक चपखल अर्थवाही मराठी म्हणं, ती अशी… ‘‘गाय कसायाला धार्जिणी!!!’’ ‘कामगारद्रोही’ नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांच्या भाजपा सरकारचा ‘‘NEEM’’ (National ‘Employability’ Enhancement Mission नव्हे; तर, National ‘Exploitation’ Enhancement Mission) च्या भयंकर घातकी प्रहारानंतर, भोळसट-बावळट कामगारवर्गाला ‘महामूर्ख’ किंवा संपूर्ण ‘उल्लू’ बनवू पहाणारा, प्राॅव्हिडंट फंडा संदर्भात (भविष्यनिर्वाह निधी),

एक दगड उचला आणि कुत्र्याला मारा…. बघा, तो लगेच कुई कुई ओरडत पळून जाईल  पण, तोच दगड पुन्हा उचला बघू, आणि, आता फेका, मधमाश्यांच्या पोळ्यावर…. क्षणार्धात, त्या सर्व मधमाशा मिळून एकजुटीने तुमच्यावर असा काही हल्लाबोल करतील की, तोबा तोबा…. तुम्ही जीव घेऊन, दगडाने भेदरलेल्या कुत्र्यापेक्षा, जास्त वेगाने ढुंगणाला पाय लावून पळून जाल! दगड तोच… आणि मारणाराही तोच…

याचं कारण एकमात्र एवढचं की, ही ‘कंपनी-व्यवस्था‘ (Corporate World) ही, ‘संपत्ती-निर्माण‘ प्रक्रियेपुरती अत्यंत कार्यक्षम व तज्ज्ञ असते…. पण, ज्याक्षणी, निर्मित संपत्तीचं न्याय्य-वाटप करण्याचा प्रश्न उभा रहातो; तेव्हा मात्र, हे सगळे तथाकथित तज्ज्ञ, एकदम अनभिज्ञतेचं व अडाणीपणाचं सोंग धारण करतात आणि कर्मचाऱ्यांना कारखान्यात निर्मित वा व्यवसाय-धंद्यात प्राप्त संपत्तीच्या न्याय्य-हक्कापासून वंचित ठेवतात. दुर्दैवाने, आपल्या ‘राज्यघटने‘तही देशातल्या अशा

दिल्लीतील ऐतिहासिक ‘लाल किल्ला’, एका उद्योगपतीला भाजपा-शिवसेना सरकारने ‘दत्तक’ दिल्यानंतर, गांधी घराण्याच्या काँग्रेसला जणू एकच कंठ फुटला…. आणि, १९९०-९१ सालीच ‘खाउजा’ धोरणाअंतर्गत, ज्या काँग्रेसी सरकारने देश विकायला सुरुवात केली, तोच काँग्रेस पक्ष आज या ‘खाजगीकरणा’विरुद्ध ‘१० जनपथ’च्या छपरावर चढून आक्रोश करतोय….. काळ ‘सूड’ उगवतो, तो असा…. पंचवीस-तीस वर्षांपूर्वी जागतिक व्यापार संघटनेच्या दबावाखाली, याच काँग्रेसने देश