न्यायव्यवस्था

“फडणवीसांच्या कारकीर्दीत महाराष्ट्राचा ‘उत्तर प्रदेश’ होण्याची प्रक्रिया गतिमान झालीय…फडणवीस हे महाराष्ट्राचे, कायदा धाब्यावर बसवणारे, नवे ‘योगी आदित्यनाथ’ झालेयत का?” …हे ‘एन्काऊंटर’, केवळ एका आरोपीचं नसून संपूर्ण ‘न्यायालयीन-व्यवस्थे’चं देखील आहेच, हे कसं विसरुन चालेल?? —————————————————————— सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या घरच्या गणपती-दर्शनासाठी देशाच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीच्या जाण्यातून…या देशाची न्यायव्यवस्था, भाजप-संघाची ‘बटीक’ झाल्याचा (याचा अर्थ, […]

‘राष्ट्रपतींनाही जिचा मान ठेवावा लागतो; ती ‘खाकी वर्दी‘ गेली आणि स्मशानातल्या राखेसारखी दिसणारी ‘राखाडी वर्दी‘ मातली…. म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही, काळ सोकावतोय! महाराष्ट्रात ‘प्रजासत्ताका’चा अभिनिवेश निर्माण करणारा “माहिती अधिकार कायदा” २००३ साली संमत झाल्यावर, दुर्दैवाने पुढे दोनच वर्षांत तळागाळातल्या श्रमिकवर्गाच्या लोकशाही हक्काचं थडगं बांधणारा PASARA (Private Security Agencies Regulation Act-2005) कायदा महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने संमत केला.

मित्रहो, खालील सगळ्याचा अर्थ फार फार गंभीर आणि जनसामान्यांचं जीवन उध्वस्त करुन त्यांना अखंड गुलामगिरीत ढकलण्याचा फक्त, आहे… गेल्या दोनतीन दशकांपूर्वीपासूनच आम्ही “कंत्राटी कामगार-कर्मचारी पद्धती”ची अवदसा आली, …आता ‘कंत्राटी-शेतीपद्धती’ येणार, हे गंभीर इशारे सातत्याने देत होतो; पण, ऐकतो कोण??? “शहर-उपनगरातले नोकरदार आणि ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्यांसह अलुतेदार-बलुतेदार, बाजारपेठेतील आपली सगळी ‘आर्थिकपत’ या ‘कंत्राटीकरणा’च्या फेऱ्यात गमावून बसले

नुकतेच २२ जून-२०१८ला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सर्वश्री जे. चेलमेश्वर हे सात वर्षांच्या सेवेपश्चात, एका वादळी पार्श्वभूमीवर निवृत्त झाले. सर्वोच्च न्यायालय नांवाच्या संस्थेलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करणारी आणि न्यायमूर्ती नेमणुकीच्या पद्धतीतलं दोष दिग्दर्शन करणारी, अशी ती वादळी पार्श्वभूमी होती… “हिटलरसुद्धा सत्तेत कायम रहाणार नव्हता व सर्वोच्च न्यायालयातील उद्वेगजनक सद्दस्थितीही (ज्यात, न्यायदानातल्या मूलभूत पवित्र मूल्यांचा र्‍हास होत