Blog

देश राज्यघटनेनुसार ‘संघराज्यीय’ पद्धतीने चालतोय की, राज्यघटनेतल्या त्रुटींचा गैरफायदा घेऊन मनमानी पद्धतीने?? (‘पेगॅसस सॉफ्टवेअर’सारखी अनेक लोकशाहीविरोधी व घटनात्मक तरतुदींना हरताळ फासणारी एकापेक्षा एक प्रकरणे उजेडात येत असतानाच… ”लोकशाहीमूल्यांना व संकेतांना” पायदळी तुडवणारा सगळा घटनाक्रम काही थांबायलाच तयार नाही…) १) भारत आज, “बुलडोझर-रिपब्लिक” , उद्या काय यादवीयुद्धग्रस्त “बनाना-रिपब्लिक”??? काॅ. वृंदा करात, ही ७५ वर्षीय लढवय्यी ‘मार्क्सवादी

वर्ष-२०१९ पर्यंत, (जोपर्यंत, कामगार-घातकी फुटीरगटाला डोकं वर काढण्याची संधिच कधि मिळाली नव्हती) संघर्षरत राहून “गुलामगिरी व नव-अस्पृश्यता” स्वरुप असलेल्या, “कंत्राटी-कामगार पद्धती”ला एकजुटीने ठोकरुन लावणाऱ्या, भारतात सहा आकडी (रु. एक लाखाहून अधिक) पगार, वर्ष-२०१९ पर्यंत, (जोपर्यंत, कामगार-घातकी फुटीरगटाला डोकं वर काढण्याची संधिच मिळाली नव्हती) एकूण १२ वर्षे सहा आकडी विक्रमी बोनस देणाऱ्या आणि, केवळ, शिवछत्रपती-नीतिनुसारच चालणाऱ्या….

‘जपान’सारख्या प्रगत व जगभर औद्योगिक-साम्राज्य उभं करणाऱ्या देशात देखील, तुलनेनं अब्जोपतींची (Blood Billionaires) संख्या मोठी नाही वा तिथे कुणी ‘दरिद्री नारायण’ही नाही ! मात्र, ज्यांनी ‘दरिद्री नारायण’ ही चपखल संज्ञा वापरली त्या, म. गांधींच्या किंवा ज्यांनी, समतेचा संदेश दिला त्या, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भारतासारख्या देशात मात्र, एका बाजुला ‘कंत्राटी-कामगार/कर्मचारी’ पध्दतीतले कारखान्यात राबणारे व रोजगार हमी

सन्मानजनक “किमानवेतन-निश्चिती”सारख्या श्रमिकांच्या मूलभूत स्वरुपाच्या समस्यांवर, अशी तज्ज्ञ समिती पुन्हा कधि स्थापन झाली नाही… ज्याची, आज निकडीची गरज असताना, उलट कामगार-कर्मचारीवर्गावर घाला घालणारे कायदे, संसदेत मंजूर होतायत! जगभरात, ‘किमानवेतना’ संदर्भात… सर्वोच्चवेतनमान आणि निम्नतम वेतनमान यांचं गुणोत्तर १२ : १ यापेक्षा कमीजास्त असू नये म्हणून, जागृत श्रमिकवर्गाकडून सार्वमतासाठी दबाव निर्माण केला जात असताना व तसे कायदे