निसर्ग

वाढदिवसाचं वगैरे मला फारसं सोयरसुतक नसतं अजिबात… पण, खिशाला अजिबात परवडत नसलं; तरीही, हल्ली सगळ्याचाच उत्सव साजरा करणाऱ्या, उत्सवी मराठी मंडळींना त्याचं फार अप्रूप…. म्हणून, लोकाग्रहास्तव का होईना; त्यानिमित्ताने, निदान व्यक्तिगत संपर्काचा संसर्ग व्हावा, हा या संदेशामागचा उद्देश! “एक अकेली छत्री में जब आधे आधे भीग रहे थे आधे सूखे, आधे गिले, सुखा तो मैं […]

खनिज तेल उत्पादनात जगात अग्रेसर असलेल्या ‘सौदी अरेबिया’ने, मार्गात अनेक अडथळे उभे केलेले असतानाही, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या “जलवायू परिवर्तनासंबंधी आंतरराष्ट्रीय-सरकारांतर्फे नेमलेल्या चमू”च्या  (IPCC… Intergovernmental Panel On Climate Change) अहवालावर बॉन (जर्मनी) पर्यावरणीय परिषदेत सखोल चर्चा… औद्योगिकीकरणानंतरच्या काळात, संभाव्य १.५° सेंटिग्रेड एवढ्या मोठ्या जागतिक-तापमानवाढीविषयक, अत्यंत गंभीर स्वरुपाच्या अहवालाची या ‘बॉन’ (जर्मनी) येथील पर्यावरण परिषदेत गांभीर्याने संपूर्ण आढावा

नुकताच (४ मार्च-२०१९) प्रकाशित झालेला संयुक्त राष्ट्रसंघाचा (यूनो) सहावा ‘‘जागतिक पर्यावरणाचा आढावा’’ (6th Global Environment Outlook) हा, संपूर्ण जगताला अत्यंत गंभीर इशारा देऊ पहातोय! ‘‘शाश्वत स्वरुपाच्या विकासा’’चं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी व त्याद्वारे, निसर्ग-पर्यावरण संवर्धन व संरक्षण करण्यासाठी पॅरिस करारात नमूद केलेल्या सर्व उपाययोजना कुठलीही हयगय न करता, युध्दपातळीवरुन अंमलात आणाव्या लागतील, असा हा अहवाल म्हणतोय.

“जर, इंग्लंड नांवाचं छोट्याश्या बेटासारखं एकच राष्ट्र, आपल्या अनैसर्गिक-अशाश्वत स्वरुपाच्या औद्योगिक उत्पादनांमुळे आणि त्यांचा बेगुमान वापर करण्याच्या बेबंद जीवनशैलीमुळे…. मानवी-शोषणासह निसर्ग-पर्यावरणविषयक एवढ्या मोठ्या समस्या जगापुढे निर्माण करु शकत असेल…. तर, भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या खंडप्राय देशाने, तोच विनाशकारी ‘पाश्चात्य विकासाचा मार्ग’ निवडला तर काय अनर्थ ओढवेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. इंग्लंड-युरोपच्या आर्थिक साम्राज्यवादाने आज, जगातल्या मानवीसमूहांना

“तप्त-गरम असताना तो हात भाजून काढतोच; पण, थंड असताना हातात धरला, तरी हात काळा केल्याखेरीज रहात नाही!” त्यामुळेच, तो “जो थांबला, तो संपला”…. या न्यायाने, “जो इतिहासात बुडाला, त्याचं भविष्य बुडालं!” इतिहास, हे केवळ डोळ्यात घातलं जावं असं ‘अंजन’ मात्र आहे…. त्यातून बोध जरुर घ्यायचा. पण, दिवसाचे चोवीस तास त्याचा ‘पाताळशोध’ नाही घ्यायचा की, त्याला

टोकाची आर्थिक-विषमता, हे भारतीय-समाजातील एक अत्यंत खळबळजनक, धोकादायक आणि प्रस्थापित ‘रक्तपिपासू-शोषक’ राजकीय-व्यवस्थेला अतिशय अडचणीचं ठरणारं उघडंनागडं ‘सत्य’ आहे! त्यामुळेच, ‘गरिबी-हटाव’चा ‘नारा’ सद्यस्थितीत महत्त्वाचा नसून ‘आर्थिक-विषमते’वर युद्धपातळीवरुन हल्लाबोल करणं, ही काळाची गरज आहे… तरीही, तारस्वरात ‘गरिबी-हटाव’चेच नारे देशात दिले जातायतं….. ‘धर्मराज्य पक्ष’ वगळता एकही राजकीय पक्ष, या मुद्द्यावर ना गांभीर्याने विचार करताना…. ना कुठली कृति करताना,