मराठी

भाजपाची दुसरी टर्म चालू आहे, माहितीचा अधिकार किंवा जनलोकपाल विधेयक यासाठी थोर समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आंदोलन केले कॉंग्रेस सत्तेत असताना, मग आता शांत का? आता तर काही असेही बोलतात की महाराष्ट्रात बिगर भाजप सरकार आहे, आता अण्णा उपोषण करण्यास तयारी करत असणार? भाई… कॉंग्रेसकडे एक हाती सत्ता नव्हती, आता तर भाजपला एक हाती सत्ता

कामगार नावाची ‘गाय’ आणि मोदी-शहा सरकार नावाचा ‘कसाई’ व यासंदर्भातील, एक चपखल अर्थवाही मराठी म्हणं, ती अशी… ‘‘गाय कसायाला धार्जिणी!!!’’ ‘कामगारद्रोही’ नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांच्या भाजपा सरकारचा ‘‘NEEM’’ (National ‘Employability’ Enhancement Mission नव्हे; तर, National ‘Exploitation’ Enhancement Mission) च्या भयंकर घातकी प्रहारानंतर, भोळसट-बावळट कामगारवर्गाला ‘महामूर्ख’ किंवा संपूर्ण ‘उल्लू’ बनवू पहाणारा, प्राॅव्हिडंट फंडा संदर्भात (भविष्यनिर्वाह निधी),

उठताबसता भ्रष्टाचारावर अत्यंत दांभिकतेनं रेटून खोटी बोंबाबोंब करणाऱ्या ‘‘मोदी-शहा’’ या दुकलीने आजवर केंद्रात सक्षम ‘लोकपाल-यंत्रणा’ निर्माण केली का? आणि, त्यांच्या गुजराथमध्येही सक्षम ‘लोकायुक्त’ आणला का?? शेकडो कोटींचे घोटाळे करुन देशाबाहेर पळणारे बहुतेक सगळे धनदांडगे गुजराथी; तर, सैन्यदलात किती गुजराथी? …मांडा बघू त्रैराशिक आणि शोधा, स्वतःच त्याचं उत्तर !!! तब्बल सहा वर्षे उलटून गेली…. ‘‘लोकपाल आणि

स्पेनची राजधानी माद्रिद येथे, २ ते १३ डिसेंबर-२०१९ अशी एकूण बारा दिवस सुरु असलेल्या UNFCCC च्या (युनायटेड नेशन्स् फ्रेमवर्क कन्व्हेंशन् ऑन् क्लायमेट् चेंज्) ‘‘जागतिक हवामान-बदला’’विषयक COP25 परिषदेच्या निमित्ताने….. “We’ve sleepwalked past the ‘point of no return’… jeopardising the health and safety of everyone on this planet!” ……ANTONIO GUTERRES (UN Secretary General) “March now or Swim

‘‘मोदी सरकार की उधड रही है ‘खाल’…. ‘मोदी-भक्तों’ का, क्या है ‘खयाल’ ??? गौ दूध नाले में, गौ मूत्र प्याले में, बलात्कारी विधिमंडल में और पिडीता पुलिस थाने में….अनपढ़, गँवार संसद की सेंट्रल हाॅल में और पढे-लिखे शिक्षित राममंदिर की कतार में…. ‘‘बेरोजगार और ठेकेदारी-नीम (NEEM) के ‘गुलाम’ मजदूर-कर्मी, कर रहे हो चर्चा कलम ३७०,

शिक्षण व आरोग्यसेवेचं ‘खाजगीकरण’ नष्ट करुन त्याचं ‘राष्ट्रीयीकरण’ करा…. ही ‘‘धर्मराज्य पक्षा’’ची स्थापनेपासूनची ठाम मागणी आहे! दर्जेदार शिक्षण (ते ही मातृभाषेतूनच) तर, मोफत मिळायलाच हवं; पण, ‘आरोग्यसेवा’ही एकतर मोफत अथवा किमानपक्षी, वाजवी दरात (विशेषतः, आधुनिक जीवनशैलीमुळे निर्माण होणाऱ्या हृदयरोग, मधुमेह, कर्करोगासारख्या अत्यंत महागड्या व खर्चिक आजारपणासंदर्भात) उपलब्ध करुन देण्याची सार्वजनिक-व्यवस्था निर्माण केली गेलीच पाहीजे व